लमजुङ । जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा दोर्दी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने उदिपुर–रिठ्ठेबगर–नौथर सेरा सडक कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको हो । ग्याबेल, ग्याबिन वाल, मेशिन वालको काम तीव्र रुपमा भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । कार्यालयका सडक इन्जिनियर राजेश अधिकारीले हालसम्म साढे तीन किलोमिटरको स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भई कालोपत्र गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अन्य भागमा स्ट्रक्चरको काम सुरु गर्ने तयारीमा छ । सडकको बेस बसाउने तथा पाँच किलोमिटर नाला निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारको ‘एक पालिका एक सडक’ अभियानअन्तर्गत निर्माण सुरु भए पनि ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँले विसं २०७७ असार ३ मा सम्झौता लिएको थियो । विसं २०७९ असार २ भित्र कालोपत्र गरिसक्ने गरी ठेक्का लिए पनि कोभिडका कारण समयमा काम सक्न ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले गत पुससम्म काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको थियो । उक्त समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने भएपछि आगामी असार २९ सम्मका लागि सम्झौता म्याद थप गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको रु २६ करोड २९ लाख ६ हजार दुई सय २५ को लगतमा सात दशमलव एक सय २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन लागेको हो । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार बेँसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुरदेखि दोर्दी गाउँपालिका–४ मा पर्ने दोर्दी गाउँपालिकासँग जोड्ने सडकको कालोपत्र थालिएको हो । सो सडकखण्डअन्तर्गत दुई ठाउँमा गरी एक हजार एक सय १३ घनमिटर सडक ढलान गर्ने योजना रहेको इन्जिनियर अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार कालोपत्र चार सेन्टिमिटरको हुनेछ । सडकको निर्माण समयमा नै सम्पन्न नहुँदा पैदल यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए । ‘हिउँदमा पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने समस्या छ’, उनले भने । अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकको दैनिक यात्रालाई सहज बनाउन काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आफूले पहल गर्दै आएको बताए ।
उनका अनुसार यस सडकखण्डमा वर्षायाममा साना तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आवतजावत गर्न समस्या हुने गरेको छ । कालोपत्र सम्पन्न भएपछि यात्रा सहज यात्रा स्थानीयवासीको भनाइ छ । सडक निर्माण भएपछि बेँसीसहर नगरपालिका र दोर्दी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
