कञ्चनपुर । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरले जिल्लाका पालिकामा सञ्चालन भइरहेको जग्गा नापजाँचको कार्य द्रुतगतिमा अघि बढाउन माग गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) र भूमिसम्बन्धी नियम अठारौँ संशोधनको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी सोहीअनुसार बजेट, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार जिम्मेवार निकायलाई प्रभावकारीरुपमा परिचाल नगर्न सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान सीपका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष कर्णबहादुर बानियाले बताए । “जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीयतहमा (पालिका र वडा) सहजीकरण समिति निर्माण गरी परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिई त्यसलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउन पहल गरिनुपर्छ”, उनले भने, “समितिमा भूमि, आवासको क्षेत्रमा काम गरी अनुभव भएका र स्वस्फुर्तरुपमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ ।”
भूमिसम्बन्धी नियममा उल्लेख भएअनुसार चरणबद्ध काम गरी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । स्थानीयतहमा जनशक्ति अभावले कामका ढिलाइ भइरहेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पहल गरिनुपर्ने मञ्चका केन्द्रीय सदस्य नन्दादेवी जोशीले बताए ।
“आगामी वर्षका लागि आवश्यक हुने बजेट अनुमान गरी सङ्घ र प्रदेश तहमा समन्वय गरिनुपर्छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई दिगो र सहज बनाउन स्थानीय भू उपयोग योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ”, स्थानीय परिवेशमा आधारित भू उपयोग योजना निर्माणका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
“कतिपय ठाउँमा जग्गा विवाद, जोखिम क्षेत्र भनी नापजाँचको कार्य नै गरिएको छैन”, उनले थपे, “यसले भूमि समस्या समाधान प्रक्रिया अधुरो रहने भएकाले समग्र समस्या समाधान हुने गरी जग्गा नापजाँच गरिनुपर्छ ।” राजस्व निर्धारण प्रक्रिया झन्झटिलो, महँगो भएका कारण सानो जग्गा भएका भूमिहीनलाई जग्गादर्ता गराउन समस्या भएकाले यसलाई सहज र सस्तो बनाइनुपर्नेमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव रामबहादुर चुनाराले जोड दिए।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गासम्बन्धीको अधुरा कार्य (सेतो पुर्जा) को व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक प्रशिक्षण, लगत सङ्कलन, छानबिन र जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्ने उनले माग गरे। राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले आयोगको कार्य विधिअनुसार कामकाज अघि बढेको उल्लेख गर्दै केही स्थानीय तहको व्यवस्थापनका कारण समस्या देखिएको सुनाए । दक्ष जनशक्ति अभावका कारण पनि जग्गा नापजाँचको कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका कामकाज सुस्त भएपछि भूमिहीन परिवारले महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरेर दबाब दिएका छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाइमा भूमिहीन परिवारले प्रदर्शन गरी आयोग र स्थानीय तहलाई माग पत्र बुझाएका छन् । कञ्चनपुरमा हालसम्म भूमिहीन दलित दुई हजार दुई सय ९८, भूमिहीन सुकुम्वासी दुई हजार सात सय २८, अव्यवस्थित बसोबासी ६३ हजार नौ सय ३७ गरी ६८ हजार नौ सय ६३ र विगतको अधुरो कार्य (सेतो पुर्जा) का चार हजार नौ सय ६७ परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुर, भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाटा, कृष्णपुर, बेलौरी नगरपालिका, बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिकामा मञ्चले अवधारणा, मागपत्र तयार गरी भूमिअधिकार वञ्चितको सहभागितामा र्याली, प्रदर्शन, गरी सरोकारवाला निकायलाई मागपत्र पेश गर्ने कार्य गरिरहेको छ । जग्गा नापजाँचको कार्यलाई गतिशील बनाउन भूमि अधिकार प्राप्तिका लागि खबरदारी अभियानका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
