काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार ल्याउनका लागि थप कदम चालेको छ । वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने तर आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्वीकृत दरबन्दी भएका सहसचिवलाई काम नदिने तर तल्लो तहका उपसचिवलाई शक्तिको आडमा काममा लगाउने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सात दिनभित्र दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
“कतिपय निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मुनिको कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा सात दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यदि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाई सो को जानकारी गराउने”, मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानमा उपसचिवबाट काम चलाउने, उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निमित्तबाट काम चलाउने जस्ता विकृति देखिएको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बताए । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
