काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले मंगलबार उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
अदालतको पूर्णपाठ भने तयारी गर्न बाँकी छ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धिको खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ जेठ २६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । यसअन्तर्गत अहिले भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती हुँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सन्धि खारेजीको माग निवेदनमा थियो ।
