काठमाडौँ । व्यवसायी तथा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अघि सार्दै ११ बुँदे मागसहितको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानको नाममा प्रसाईँले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई माया गर्दै पूर्वराजालगायत राजपरिवारका सदस्यलाई नागरिकको हैसियतमा यो आन्दोलनमा सहभागी हुन संविधानले कुनै अवरोध नभएको प्रसाईँले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
यस्तो छ उनको मागसहितको विज्ञप्ति
श्री ५ बडामाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जसरी नेपाल एकिकरणको लागि हातमा तरबार बोकेर सडकमा निस्कनु भएको थियो । श्री ५ त्रिभुवन विर विक्रम शाहदेव जसरी जाहाँनिया राणा शासनको बिरुद्ध जनताको मायाले जनताको साथमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि सडकमा आउनु भएको थियो । त्यसैगरि पूनः प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई माया गर्दै श्री ५ ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहदेव लगायत सम्पुर्ण राजपरिवार लाई यो आन्दोलनमा नेपाली नागरिकको हैसियतले सरिक हुँदा २०७४ को संविधानले कुनै किसिमको अवरोध उत्पन्न गर्न सक्नेछैन ।
१) राष्ट्रलाई सेतो हात्ती भएको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने ।
२) सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने ।
३) गणतन्त्रको बाटो हिंड्दा अफाप सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संम्बिधान लागु गर्नुपर्ने ।
४) बैंक, लघुवित्त सहकारी र बिमा कंम्पनिहरु लाई तुरुन्त राष्ट्रिय करण गरी निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ता को व्याज ६% प्रतिशत भन्दा माथि नहुनेगरि ऋणीहरुको बिस लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकालि सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुऱ्याएका परिवारहरुलाई एकैठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
५) २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४% देखी ५% प्रतिशत व्याजदरमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदिशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पत्रपत्रिका मा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने ।
६) बैंकले धितो लिलाम गरि सुकुम्वासी बनाईएकाहरुको धितो फिर्ता गरि उक्त ऋणलाई पूनः सम्रचनागरि १५ वर्ष सम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने ।
७) संम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको पुँजी बैंकमा राख्दा ०% प्रतिशत व्याजमा राखिनुपर्ने । सरकारले एफ डि खाता खोल्न नपाउने ।
८) निजामति कर्मचारी र तल्लोतहका सुरक्षकर्मीहरुको तलब सुविधा कम्तिमा पनि १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
९) सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्याधिशहरु थप गरि जस्तो सुकै मुद्दाहरुलाई पनि २ वर्ष भित्र छिनोफानो गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने ।
१०) जेल परेका कैदिवन्दिहरुलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानविन गरि जेल मुक्त गराई बाँकि वन्दीहरुलाई श्रम शिवीरमा रुपान्तरण गरीनुपर्ने र जेलको अवधारणा हरेक विकाश क्षेत्रमा एउटा ल्याई जेलमा विभिन्न किसिमका अध्यापन गराईनुपर्ने ।
११) उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो वन्द गरि नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरु खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
