काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाका लागि आज नौ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले आगामी असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नु सुझाव दिएको हो । यसअघि उत्पन्न तरलता सङ्कटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत् साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा शुन्य दशमलव पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको भन्दै प्रिमियम अधिकतम दुई प्रतिशत हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । साथै विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
