रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी प्रकरण : सरकारी वकिलको कार्यालयले मगायो कागजात 



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कागजात संकलन सुरु गरेको छ ।

मंगलबार जाहेरी परेपछि बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न तीन निकायबाट रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कागजात मगाएको हो ।


अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र राहदानी विभागलाई बुधबार पत्राचार गरी लामिछानेको राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी कागजात मगाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणी न्यौपाने जानकारी दिए ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राहदानी (पासपोर्ट) लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गरिपाउँ भनी परेको निवेदन प्रहरीले दर्तासम्म गर्न नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस भएको थियो । लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा छानबिन गरिपाउँ भनेर युवराज पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा मंगलबार निवेदन पेस गरेका हुन् ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिक बनेपछि कायम नरहेको २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी नागरिकता प्रयोग गरी २७ मे २०१५ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । त्यतिबेला उनी नातेदार भिसामा ५१२९६६९८१ नम्बर अमेरिकी राहदानी बोकेर नेपाल आएका थिए । लामिछाने चितवन २ बाट सांसद निर्वाचित भएपछि राहदानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि उक्त अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको थियो । लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उनको राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न फेरि उजुरी परेको हो ।

रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए उनीमाथि अहिलेको नभई २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ ।