काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आम्दानी र खर्चको लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुने भएकाले सरकारले व्यावहारिक हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित अनुमान पेश गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उनले कानूनबमोजिम नै मध्यावधि समीक्षा गरिएको र बजेट कार्यान्वयनलाई थप गति दिन खोजिएको बताए।
भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने अवस्थाको नेपालमा अन्त्य भएको जानकारी दिँदै उनले आयोजना आवश्यकताका आधारका हो वा होइन भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्रै अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । आयोजनाको छनोट, तयारी र कार्यान्वयनको प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अगाडि बढाइने उपप्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउने क्रम सुरु भएको जानकारी दिँदै उनले भनसुनका आधारमा कुनै पनि परियोजना अगाडि नबढाइने बताए ।
सरकारको जोड आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै आयातका आधारित राजस्व प्रणालीलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गरे । संरचनागत सुधारका लागि अर्थमन्त्रालयले प्रयास थालिसकेको उनको भनाइ थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले सञ्चित कोषमा देखिएको घाटा, राजस्व संकलनमा देखिएको गिरावटलाई सरकारले मध्यनजर गरेर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चोरी पैठारीको नियन्त्रणका लागि सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिए। सरकार रकमान्तर नगर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विनियोजन एउटा परियोजनामा गर्ने, त्यसमा खर्च नगर्ने र अन्य आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउ भन्ने विषयमा आफैँमा मिल्दो विषय नभएको बताए।
ऋणको ब्याजदरमा क्रमशः कटौती हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । कम्युनिष्ट सरकारलाई दाताले विश्वास गर्दैनन् भन्ने टिप्पणी आफैँमा मिल्दो नभएको भ्रमपूर्ण बुझाइ भएको उल्लेख गरे ।
सांसद प्रकाश पन्थ, खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, युवराज शर्मा, कमला पन्त, इन्दु कडरिया, विमला घिमिरे, भैरवसुन्दर श्रेष्ठलगायतले अर्थमन्त्रीलाई चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका सन्दर्भमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
