काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका-३१ शान्तिनगर बस्ने ४३ वर्षीय भुवनबहादुर माझीले बैंकिङ कसूर गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटन, ललितपुरको फैसलाले एक करोड १९ लाख ७३ हजार बिगो बराबरको जरिवाना ठहर गर्यो । गत भदौदेखि फरार रहेका उनलाई दुई दिनअघि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो ।
बैंकिङ कसूर मुद्दामा नौ लाख ६० हजार बिगो कायम भएका ४७ वर्षीय भीमबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । तर कसूर प्रमाणित भएर फरार रहेका र बैंकिङ कसूरका सयौँ आरोपी अझै फरार सूचीमा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । परिसरबाट हालै मात्र सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली पछिल्ला समयमा बैंकिङ कसूर तथा अपराधका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको बताउँछन् ।
परिसरको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ अपराधका मुद्दा दर्ता अत्यधिक छन् । प्रहरी उपरीक्षक मैनालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा एक हजार सात सय ४१ बैंकिङ कसूरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७८-७९ मा दुई हजार सात सय १५ मुद्दा दर्ता भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा दुई हजार नौ सय ९९ बैंकिङ कसूरका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
एसपी मैनाली नागरिक जति सहजरूपमा बैंकिङ पहुँचमा पुगेका छन् ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को प्रावधानबारे सचेत नहुँदा जोखिम बढिरहेको बताउँछन् । यसले प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्नुका साथै संलग्न व्यक्ति हिरासतमा पर्नु, संस्था कालो सूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दाको फैसला हुँदा कैद र जरिवाना भइ फरार रहनेको सङ्ख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमद्वारा समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा जानेलगायत गतिविधि बढेको छ ।
नेपालमा यसको नियमनका लागि ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ रहेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार दश लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद, ५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई देखि तीन वर्षसम्म कैद, एक करोडभन्दा बढी बिगो भए तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ ।
यस्तै बैंकिङ कसूर मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा, विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक दिएर त्यो नसाटिँदा हुने बैंकिङ कसूरको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।
