पोखरा । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले सुन्दर र स्वच्छ पोखराको विशेषतालाई जोगाउन महानगरले नीतिगत पहल थालेको बताएका छन् ।
स्वच्छ ऊर्जा नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको ‘सबैका लागि सुरक्षित र सफा हावा अभियान र पोखराको साझा अवस्था’ सम्बन्धी कार्यशालामा आचार्यले पछिल्लो समय पोखराको वायु प्रदूषण बढेकोप्रति आफू गम्भीर रहेको जनाउँदै स्वच्छ वातावरणका लागि नीतिगतरूपमै कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामीले पोखरालाई हरियालीयुक्त सुन्दर र समृद्ध बनाउने नीतिगतरूपमा विभिन्न कार्यक्रम समेटेको कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएका छौँ ।” प्रमुख आचार्यले चार ठाउँमा अटोपार्क बनाएर सेन्ट्रलाइज्ड गर्ने, वर्कसपहरूलाई बस्तीभन्दा पाँच सय मिटर टाढा राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रका लागि सोह्र सय रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर वडा नं ३३ मा औद्यागिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी महानगरले धेरै पहिले नै ४० माइक्रोनभन्दा तलका प्लाष्टिक प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन समस्या देखिएको जनाउँदै उनले अब त्यसतर्फ पनि चासो दिएको बताए । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापन साथै इलेक्ट्रोनिक सवारीसाधनका लागि यातायात व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत सहरी विकास र वातावरण सन्तुलन कायम गरी नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम रहेको र कोइकाको ‘रिसाइकिल्ड’ र ‘अफसाइकिल्ड’ करिब रु सात अर्बको वातावरणमैत्री प्राजेक्ट सञ्चालन हुन लागेको र करिब चार हजारलाई रोजगार दिने पनि आचार्यले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा स्वच्छ ऊर्जा नेपालका प्राविधिक सल्लाहकार डा. भूपेन्द्र दासले वायु प्रदूषणका कारण सिर्जित असर र त्यसले मानवीय जीवनमा पारेको असरबारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए ।
स्वच्छ ऊर्जा नेपालका कार्यक्रम संयोजक वर्षा पराजुलीले दिनप्रतिदिन बढ्दो वायु प्रदूषणले मान्छेको मृत्युदर बढ्दै गएको बताइन् । पछिल्लो अध्ययनले वायु प्रदूषणले मस्तिष्कघात, फोक्सोमा क्यान्सर, चिनीरोग, हृदयघात समस्या बढ्दै गएको देखाएको उनले उल्लेख गरिन् । पराजुलीका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण वाार्षिक विश्वमा ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको र जम्मा एक प्रतिशतले मात्र स्वच्छ हावा लिन पाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलगायतमा जोड दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा वायु प्रदूषण जोखिम बढ्दै गएको कार्यशालामा सहभागीले बताएका थिए । सहभागीहरूले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र न्यूनीकरणमा लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
