काठमाडौँ । मुलुकभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत २४ र २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको कामपाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आमन्त्रण गरिने जनाइएको छ ।
सम्मेलनको तयारीका लागि उपप्रमुख डङ्गोलको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । संयोजक डङ्गोलले सबै पालिकाका न्यायिक समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने र असल अभ्यास आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताइन् ।
सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत अभिलेखमा राख्ने र आपसी सिकाइ प्रवर्द्धन गर्ने गरी सम्मेलन सञ्चालन गर्ने तयारी कामपाको रहेको छ ।
सम्मेलन विशेषगरी चार मूल विषयमा केन्द्रित हुनेछ । न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन प्रस्तुतिको एउटा विषय हो ।
दोस्रो विषयका रूपमा स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय राखिएको छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तेस्रो प्रस्तुतिका रूपमा रहनेछ ।
यस्तै न्यायिक समितिमार्फत भएका मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध प्रस्तुतिको चौथो विषय हुनेछ । सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत प्रबन्धबाट उपयोगमा ल्याउन न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल, प्रदेश सञ्जाल र जिल्ला सञ्जाल चयन हुनेछ । राष्ट्रिय सञ्जालका पदाधिकारीको चयन पनि सम्मेलनबाटै हुने बताइएको छ । काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणा, २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन सकिने बताइएको छ ।
न्यायिक समितिले विशेषगरी सामान्य खालका मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा गर्नेछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्ने छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
