एमालेको ‘ग्रास रुट’ अभियान आज सुरु हुँदै, को नेता कुन प्रदेशमा खटिँदै छन् ? 



काठमाडौँ । नेकपा एमालेका ‘ग्रास रुट’ अभियान आज सुरु हुने भएको छ ।

गत २६ माघमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले ग्रास रुट अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरे अनुसार आज अभियान थालिने भएको हो ।


अभियानको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सात प्रदेश र विशेष प्रदेशमा आयोजना हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नेछन् । बैठकले अभियानमा खटिने नेताहरूको नाम टुङ्गो लगाएको कार्यालय सचिव डा. अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पालिका तहमा दुई महिनाको जिम्मेवारी दिएर अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अभियानको अनुगमन र संयोजनका लागि पार्टीका उपाध्यक्षदेखि स्थायी कमिटीसम्मका नेताहरू खटिने भएका छन् ।

अभियानमा प्रदेश–१ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव टोपबहादुर रायमाझी, स्थायी कमिटी सदस्यहरू शेरधन राई, अग्निप्रसाद खरेल, राजेन्द्रप्रसाद गौतम र हिक्मत कार्की, मधेस प्रदेशमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव रघुवीर महासेठ, स्थायी कमिटी सदस्यहरू गुरुप्रसाद बराल, लालबाबु पण्डित र सीता पौडेल खटिने छन् ।

यस्तै बाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्णराज विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्यहरू काशिनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र शेरबहादुर तामाङ तथा गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सचिव पद्माकुमारी अर्याल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी र थममाया थापा खटिने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम आचार्य, राजन भट्टराई र शिवमाया तुम्वाहाम्फे, कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सचिव योगेशकुमार भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्यहरू मणिचन्द्र थापा, विन्दा पाण्डे र कर्णबहादुर थापा खटिने छन् ।

यस्तै अभियानकै क्रममा विशेष कमिटी (केन्द्रीय कार्यालय) मा महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल र कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी छन् । एमालेको यही माघ २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले फागुन र चैत महिनामा पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।