काठमाडाैँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको आगामी फागुन २६ र २७ गते काठमाडौँमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन हुने भएको छ । निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधाका साथै हकहित अधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील उक्त सङ्गठनले अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्नेछ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गर्ने अधिवेशनमा कर्मचारी ट्रेड युनियन क्षेत्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्या समाधानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेका अभ्यासबारे छलफल हुने सङ्गठनका संयोजक मोहन घिमिरेले जानकारी दिए ।
विगत छ वर्षदेखि ऐनको अभावमा कर्मचारीको समायोजन, स्तरोन्नति, पदपूर्ति हुन नसकेकाले अविलम्ब निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै आएको सङ्गठनले अस्थायी सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
ऐन नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच देखिएको अन्योलताका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन । कुन तहका कर्मचारीलाई मतदातादाका रुपमा पहिचान गर्ने तथा नेतृत्वका लागि छनोट गर्ने भन्ने समस्या छ । सङ्गठनको हालै सम्पन्न बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला कर्मचारीलाई गर्भधारणको अवस्थामा एक वर्ष तलबी बिदा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
सङ्गठनले नागरिकता, राहदानी, यातायात र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिमा देखिएको अत्यधिक मागलाई व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीलाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई प्रक्रिया पु¥याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको महासचिव शरणकुमार गुरुङले जानकारी दिए ।
