काठमाडौँ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरुको तस्वीर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
‘कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा सार्वजनिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न पाइने छैन’, राष्ट्र बैंकले हिजो (बिहीबार) संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाका नाघेको ऋण असुलीका लागि ऋणीको तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेका छन् ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत भइ शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा सममासिक किस्ताको समयावधि दुई वर्ष बढाएको छ । सममासिक किस्तामा कर्जा भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका तय हुनुपर्ने र यस्तो कर्जाको अधिकतम समायावधि पाँच वर्षसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सात वर्ष बनाइएको हो ।
यस्तै अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा तल्लो वर्गीकरण समेत गर्न पाउने भएका छन् । ‘इजाजत प्राप्त संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने छन् ।
गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एक पटक भन्दा बढी त्यही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
