पर्वत । पर्वतका स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् । फलेवास नगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । जलजला गाउँपालिकाले पनि कार्यदल बनाएर पाठ्यक्रम निर्माणको काम गरिरहेको छ । केही स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माणको प्रगतिबारेमा जानकारी दिँदै आएका छन् भने कोहीले आन्तरिकरूपमा नै तयारी गरिरहेका छन् ।
पर्वतको सदरमुकाम रहेको र अन्य स्थानीय तहका लागि नमूनाका रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने कुश्मा नगरपालिकाले पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाको सुरुआत गरेको छ । सरोकारवालालाई भेला पारेर उनीहरूबाट लिएका सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम तयार पार्ने गरी शिक्षक, विज्ञ, जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारीबीच पहिलो चरणको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद तिवारीले बताए ।
‘स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्नुपर्ने विषय, ज्ञान, सीप, अवधारणा तथा वस्तुगत स्थितिका बारेमा पाठ्यक्रम विज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिएका छौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा एकदेखि तीनसम्मको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्छन्’, उनले भने, ‘बजेटको अभावदेखि छोटो समयावधिका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा आठसम्म लागु गर्न नसकिने भएको हो । शैक्षिक सत्र २०८१ मा भने आठसम्म नै लागु गर्ने छौँ ।’
केही समयमा नै विज्ञहरूसँग सम्झौता गरेर पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर फेरि पनि सरोकारवालालाई राखेर मस्यौदामाथि छलफल गराइने छ । छलफलमा आएका सुझावका आधारमा संशोधन गरेपछि पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम सुरु गरिने शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदीले बताए ।
‘नगरभित्र रहेका जातजाति, भाषा, संस्कार, रहनसहन, धार्मिकस्थल, पर्यटकीय क्षेत्र, जडीबुटी, वन्यजन्तु, खोलानाला, खनिज पदार्थ, स्थानीय पेसा, कृषि तथा घरेलु औजार, सकारात्मक सत्कार, सेवामूलक सङ्घ संस्था, स्थानीय खेलकुद, भोजन, झारफुक प्रथा, कटुवाल प्रथालगायतका विषयवस्तु राख्न सुझाव आएका छन्’, उनले भने, ‘नगरपालिकामा आधारभूत तहमा करिब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी छन् । उनीहरूले आउँदो वैशाखबाट क्रमिकरूपमा स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्ने मौका पाउने छन् ।’
नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले पाठ्यक्रम विज्ञ, भाषा विज्ञ, प्राविधिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिमार्फत पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पार्न गृहकार्य अगाडि बढाएको बताए । स्थानीय पाठ्यक्रम कर्मकाण्डी नभई व्यवहारिक र जीवनउपयोगी बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । स्थानीय आवश्यकताको विषयवस्तुले स्थान पाउने, स्थानीय तहबाटै पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको क्षमता बढ्ने, यसमा संलग्न भएकामा अपनत्वको अनुभव हुँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने, स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग तथा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासनबीचको सम्बन्ध बलियो बन्ने स्थानीय पाठ्यक्रमका फाइदा भएको बताइएको छ ।
