काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ । नागरिता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुनेे ठहर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिरसहित उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्।
