काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पहल गर्ने जनाएको हो ।
“कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइनेछ ।” सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा निकाशी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ ।
सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्रमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सिँचाइका लागि वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारको योजना छ ।
कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किम ल्याउने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मलकारखाना स्थापना गर्ने, मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमै सहुलियत मूल्यमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने, कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममै पु¥याउने योजना पनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा परेको छ ।
