काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको जानकारी दिएको हो ।
व्यवसायीले यो व्यवस्था दुई वर्षसम्म लागू नगर्न माग गर्दै आएका थिए । यसअघि ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका ऋणीहरूलाई यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था थियो । तर, उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर एक करोडसम्म ऋण लिएका ऋणीलाई यो व्यवस्था लागु नहुने बताइएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब २०८२ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले उक्त चालुपूँजीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । अघिल्लो सरकार हुँदा कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न नमानेका गभर्नर अधिकारी नयाँ सरकार गठन भएपछि भने एकाएक उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर चालु पुँजी कर्जा संशोधनको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए ।
