वीरगञ्ज । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा पर्साको वीरगञ्जस्थित मधेस प्रदेशको एक मात्र बालसुधार गृहमा समस्या भएको छ । न्यून भौतिक पूर्वाधार, बजेट अभाव, सरकारी उदासीनता र क्षमताभन्दा बढी बालक र किशोरलाई कोचर राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रदेशको एक मात्र बालसुधार गृह समस्यामा परेको हो ।
६० जनाको क्षमता भएको सुधारगृहमा एक सय २७ बालक तथा किशोरलाई कोचेर राखिएको छ । त्यहाँ रहेका बालक तथा किशोरमा स्वास्थ्य समस्या बल्झिनाका साथै व्यवस्थापन मिलाउन समेत कठिन भइरहेको सुधारगृहका प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्लेले जानकारी दिए ।
‘क्षमताभन्दा बढी बालक र किशोरलाई कोचेर राख्नुपर्दा उनीहरुमा श्वासप्रवास, ज्वरो र छालासम्बन्धी रोगको सङ्क्रमण देखिन थालेको छ’, उनले भने, ‘चिसो मौसम भएकाले थोरै मात्र बालक र किशोरमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको अब गर्मी सुरु भएलगत्तै सङ्क्रमण बढ्न थाल्छ तर उचारका लागि पहिलाझै अहिले पनि वार्षिक रु दुई लाख मात्र उपलब्ध भइरहेकाले खर्च पु¥याउन कठिन भइरहेको छ ।’
ठाउँ अभावका कारण उक्त गृहमा बालबालिका उकुसमुकुसका सार्थ दैनिक जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । एउटै कोठाभित्र धेरै जनालाई कोचर राख्नुपर्दा स्वास्थ्यलगायत समस्या भइरहेको गुनासो बढेको छ । धेरैजना कोचाकोच गरिबस्दा अक्सिजनको मात्रा घटेर कतिपयमा खुट्टा सुनिने र श्वासप्रश्वासको समस्या हुने गरेको गृहमा कार्यरत स्टापनर्स अन्जु कुमारीले बताइन् ।
‘बिरामीलाई पहिला हामी गृहभित्रै उपचार गर्छाै’, उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य जटिल हुँदैगए थप उपचारका लागि वीरगञ्जस्थित जनारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा लैजान्छौँ ।’ जाडो याममा भन्दा गर्मी याममा स्वास्थ्य समस्या बढी हुने स्टापनर्स अन्जुको भनाइ थियो। ठाउँ साँघुरो भएकाले गृहमा रहेका बालक र किशोरलाई चेस, क्यारेमबोर्ड बाहेक अन्य खेल खेल्न समस्या छ । ‘हामीसँग फुटबल, भलिबललगायत खेलकुद खेल्ने ठाउँ छैन, त्यसैले अहिले चेस र क्यारेमबोर्ड मात्र खेल्न दिइएको छ ।’ ‘हामीले चाहेर पनि ठाउँ नभएर बालक र किशोरलाई फुटबल, भलिबल खेल्न दिन सकेका छैनौँ’ उनले भनिन् ।
करिब डेढ कट्ठा जमिनमा फैलिएको सो सुधार गृहमा साना र ठूला गरी ११ कोठा छन् । साना कोठामा १२ देखि १४ जना र ठूलोमा ३१ जनासम्मलाई कोचेर राखिएको छ । कानुनी विवादमा फसेका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका अदालतबाट पुर्पक्ष तथा कैद सजायका लागि उक्त सुधार गृहमा बालक र किशोरलाई पठाइएका हुन् ।
तत्कालीन अनाथालय भवनलाई गत २०७५ भदौमा बालसुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गरिएको हो । सो गृहमा हाल आश्रितमध्ये ४१ जबर्जस्ती करणीका, २० लागुऔषध मुद्दाका, १० सवारी ज्यान मुद्दाका र सातजना अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दाका छन् ।
यसैगरी चोरी, कर्तव्य ज्यान, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, खोटा चलन, नागरिकता किर्ते उद्योग र बालविवाह मुद्दाका पनि छन् । बालबालिकाको मुद्दा अधिकतम एक सय २० दिनमा फैसला गरिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहे पनि लामो समयसम्म फैसला नहुँदा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक तथा किशोर रहेको प्रमुख काफ्लेले बताए ।
कूल आश्रितमध्ये डेढ दर्जनको मात्रै मुद्दा फैसला भएको र बाँकी पुर्पक्षमै रहेको उनले बताए । काठमाडौँ र पोखरामा रहेका बाल सुधार गृहमा विद्यालय, र अस्पतालको पनि सुविधा भए पनि यहाँ भने त्यस्तो सुविधा नभएकाले समस्या भइरहेको प्रमुख काफ्लेले बताए । सुधार गृहमा रहेका बालक र किशोरको मानसिक र शैक्षिक विकासका लागि गृहभित्रै पुस्तकालय तथा मनोरञ्ज कक्षसमेत सञ्चालन गरिएको छ तर झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण गृह सञ्चालनका लागि धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण थप समस्या भइरहेको उनको गुनासो थियो ।
सङ्घीय सरकार मातहत रहेको बालसुधार गृहमा देखिएको समस्या समधानका लागि सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्जका बुद्धिजीवी बेचन साहको भनाइ थियो । ‘बालसुधार गृह अहिले यातना गृहजस्तै बन्न थालेको छ’, उनले भने, ‘यो एकदमै दुःखद् कुरा हो, यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुुपर्छ ।’
