काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यूटावर अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीका प्राविधिक सल्लहाकार एवं इञ्जीनियर विमल रिजालले महानगरको सहयोगमा एक वर्षदेखि धेरैमा डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
विसं २०७१ मा महानगरपालिकासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र कम्पनीले भ्यूटावरको निर्माण सम्पन्न गर्नपर्ने थियो । तोकिएको अवधि सकिएको चार वर्ष पुगेको छ । तर कम्पनीले भने निर्माण सम्पन्न हुन अझै थप साढे एक वर्षसम्म लाग्ने जनाएको हो ।
उनले भने, ‘संरचनाको अधिकांश आधारभूत काम सकिँदैछ । अब सुपर स्ट्रक्चर (बाहिर देखिने स्वरुप) बाँकी छ । महानगरको सहयोग पाए एकदेखि डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ भ्यूटावरको दुई तलाको बेसमेन्ट र त्यसमाथि नौ तलाको संरचना बनिसकेको छ । उनका अनुसार जमिनमुनिको सबै काम सम्पन्न भएको हो ।
सम्झौताबमोजिम पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्नु आफूहरूको कमजोरी भएको कम्पनीले स्वीकार्दै आएको छ । ‘ढिला भएको स्वीकार गर्छौँ । तर अहिले काम निरन्तर भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ ।
डेढ वर्षभित्र काठमाडौँ भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउने सङ्कल्प गरिरहेको कम्पनीको प्राथमिकतामा व्यावसायिक भवन परेको छ । अर्कातर्फ, काठमाडौँ महानगरले सुरुमा बस टर्मिनल बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । महानगरका सहप्रवक्ता एवं सार्वजनिक– निजी साझेदारी एकाइ (पिपीपी एकाइ) निर्देशक महेशकुमार काफ्लेले भने, ‘अहिले पिक एण्ड ड्रप मात्र दिइएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बस टर्मिनलको आवश्यकता छ ।’
उनले पुरानो बसपार्कमा भ्यूटावरसँगै सिटीबस टर्मिनल बनाउने योजना पहिल्यैदेखिको प्राथमिकता भएको बताए । ‘निर्माण कम्पनीसँग टर्मिनल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन समन्वय भइरहेको छ । उनीहरूलाई हामीले व्यावसायिक भवन बनाइरहँदा एक तला नै सही टर्मिनलको व्यवस्था गर्न भनिरहेका छौँ ।’
बस टर्मिनलबारे इञ्जीनियर रिजाल भन्छन्, ‘टर्मिनल त बनाउने नै हो । पार्किङको सुविधा हदसम्म दिने हो । कम्पनीले पनि त आफ्नो नाफाका लागि काम गर्ने हो । अहिले भवन संरचना निर्माण हुँदैछ । टर्मिलन बनाउने काम भवन निर्माणपछि सुरु हुन्छ ।’
अहिलेसम्म भ्यूटावर संरचना निर्माण कम्पनीले रु चार अर्ब खर्च भइसकेको जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म थप चार अर्ब खर्च हुने उसको आकलन छ । कम्पनीले वार्षिक ९८ लाख कर तिर्दै आएको छ । सम्झौताको अवधि सकिएको चार वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने वा सहयोग भन्ने छलफल भइरहेको सहप्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
कारबाहीमा जान पनि कतिपय शर्त महानगर स्वयंले पालना गर्न सकेको छैन । पिपीपी एकाइमा काम गरिसकेका निर्देशक धुव्र काफ्लेका अनुसार स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठन नहुँदा कामको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको हो ।
उनले भने, ‘पाँच वर्षमा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएन । तर संरचना निर्माणको आधारभूत काम पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ वा छैन ? यसको अनुगमन र परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठनको आवश्यकता हुन्छ’, सहप्रवक्ता काफ्लेले चाँडै समूहको गठन गर्ने बताए ।
पिपीपी एकाइमा काम गरिसकेका अर्का निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेभन्दा साझेदारीमा काम छिटो सक्नु बुद्धिमानी हुने बताउछन् । उनले भने, ‘ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई तिराउन सकिन्छ । तर साझेदारका रूपमा महानगरको पनि उत्तरदायित्व छ । उसलाई आवश्यक प्राविधिक परामर्श र निर्माणको अवधि थप गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि महानगरले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।’
