श्रीलङ्काको मानव अधिकार आयोगले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा समाप्त नहुञ्जेलसम्म केही हप्ता विद्युत् कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी फेब्रअरी १७ सम्म निर्वाध रूपमा विद्युत आपूर्ति हुने जनाएको छ ।
श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अभावका कारण भएको इन्धन आयातमा भएको कटौतीका कारण विद्युत् उत्पादनमा देखिएको उच्च मागले गर्दा दैनिक विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । मुलुकको करिब ४५ प्रतिशत विद्युत् थर्मल पावरबाट उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
देशको विद्युत उत्पादक सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) ले यसअघि घोषणा गरे अनुसार उनीहरूले जीवाश्म ईन्धन किन्न नसक्ने भएकोले विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाको समयमा निर्बाध बिजुली प्रदान गर्न सक्षम हुनेछैनन् । तर, बुधबार मानव अधिकार आयोगमा भएको बैठकमा देशको मुख्य इन्धन आयातकर्ता तथा वितरक सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनले सीईबीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ ।
