काठमाडौँ । सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिनै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरेका हुन् ।
रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हकदैया प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रथमतः निवेदकहरुलाई यस विषयमा निवेदन गर्न हकदैया नै रहेको छैन । आफ्नो हकदैया रहेको भनि निवेदनमा प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । प्रस्तुत विषय प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय हो ।’
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकले विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भनी भन्न नसकेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा निर्णय नगरेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा गैरनेपालीलाई कायम गरिराखेको भन्ने आधारमा निवेदकले परमादेशको आदेश माग गरेका छन् ।
तर, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भएको दावी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा साधिकार निकायबाट कानुनअनुसार निर्णय हुने विषय हुन् । यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयबाट सम्बद्ध अधिकारी समक्ष लेखी पठाइएको भन्ने सो मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपि तथा लिखित जवाफमा उल्लेख रहेको छ ।’
उनले कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था नरहने समेत बताएका छन् । रेग्मीले भनेका छन्, ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन ।’
