काठमाडौँ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १८ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा कार्यक्रम तयार गरेको हो ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउनेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
