एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज भारत सरकारले सन् २०१६ मा गरेको पाँच सय र एक हजारको रुपैयाँमा गरेको नोटबन्दीबारे फैसला गरेको छ। अदालतले भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोटबन्दीको फैसलालाई सही ठहर गरेको छ।
अदालतले भनेको छ, ‘नोटबन्दी भन्दा अगाडि केन्द्र सरकार र आरबीआईको बीचमा सल्लाह भएको थियो। नोटबन्दीको फैसला लिने समय अपनाएका प्रकियाहरुमा केही कमी छैन। केन्द्र सरकारलाई संविधान र आरबीआई कानुनले अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई केही बाधा छैन।’
