काठमाडाैँ । समाजमा विद्यमान घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७ को कार्यान्वयनमा एकरुपता र थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी सुनुवाइ तथा मेलमिलाप सीप विकास विषयक एक दिवसीय गोष्ठीका वक्तले कानुन कार्यान्वयनमा रुकरुपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आयोजनामा मातहतका जिल्ला तथा ईलाका प्रहरी कार्यालयका महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत ४० प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङले गोष्ठीले घरेलु हिंसाजन्य घटनाको मेलमिलाप गराउने प्रक्रियासम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गरी कानुनीसम्बनधी नवीनतम आयामहरूको सिकाइबाट कार्य प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । घरेलु हिंसाको मेलमिलाप गर्ने प्रक्रियामा पीडितका सम्पूर्ण पीडालाई प्रहरीले सुनिदिनुपर्ने र पीडितलाई संरक्षण गरी परम्परागत मेलमिलापसम्बन्धी तौर तरिकामा परिवर्तन गरी पक्षहरू बीचको विवाद समाधानको स्थायी विकल्प पहिचान गरी परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सके मात्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको श्रेय मिल्ने र प्रहरी संगठनप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक खडकबहादुर खत्रीले गोष्ठीका सहभागीलाई गण्डकी प्रदेशमा घरेलु हिंसाको अवस्था र यसको नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयासका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । गोष्ठीमा सहभागीलाई समाजमा भइरहेका घरेलु हिंसा, उजुरी लिदा प्रहरीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण, मेलमिलाप र सञ्चार सीप तथा अभियोजनका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
