काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले होटल, मोटेल, लज, जङ्गल सफारी वा अन्य व्यवसायीले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने आदेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) बमोजिम व्यवसायीहरुको आपसी सम्झौतामा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।
उक्त दफामा ‘होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ ।
तर सर्वोच्चले सो दफा नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हक तथा धारा ११५ को विपरीत रहेको भन्दै ऐनको दफा ८७ र सो बमोजिमको नियमावलीको प्रावधान माघ ११ गतेदेखि लागु हुने गरी खारेज गरेको छ ।
