काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेको हो ।
नागरिता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् । गृहमन्त्री लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता निकालेका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए । त्यसपछि २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन ।
२०७१ जेठ २२ मा उनी अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर पहिलोपटक गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आए र पुनः विदेश गएका उनी दोस्रोपटक २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए । त्यसको १६ औं दिनमा उनले कायम नरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएका थिए ।
