काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
तोकिएको समयसीमा भित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले मेयर साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध बालेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले रिटको पुस २० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ’म निवेदकले ३० दिने म्यादको अन्तिम दिनमा विदा परेमा त्यसको लगतै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानूनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ । आयोगले महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद रु. ७,५०,०००।– निर्धारण गरेको भए पनि म निवेदकले भने जम्मा रु. ३,९४,४८९।– मात्र खर्च गरी सोको विवरण कानून बमोजिम पेश गरेको थिएँ ।’
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
