सुदूरपश्चिम । कैलालीको मध्य क्षेत्रमा रहेको पहलमानपुर गाउँका मानबहादुर रावतसहितका किसानले आफ्नो आलु बालीमा हरियो झण्डा टाँगेका छन् ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमको पहिचानका साथै आलुखेतीमा क्रान्ति ल्याउने सन्देश दिनका लागि आलुबालीमा हरियो झण्डा फहराएको किसानले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री नमूना कृषि (आलुखेती) समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहेका रावतले भने, ‘आलु उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउन र मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पहिचान झल्काउन समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम हरियो झण्डा टाँग्न लागेका छौँ ।’
सो कार्यक्रमअन्तर्गत घोडाघोडी नगरपालिकाको पहलमानपुर गाउँलाई आलुको पकेट क्षेत्र बनाइएपछि झण्डै ८० बिघा क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिएको छ । योसँगै आलुखेती गरिने क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको छ । विगतमा गहुँ र मसुरो खेती गर्दै आएको खेतमा आलुखेती गरिएको छ ।
शिक्षण पेसामा समेत संलग्न रहेका रावतले विद्यालयको समयपछि कृषि कर्ममा समय दिने गरेका छन् । उनी एक्लैले आठ बिघामा आलुखेती गरेका छन् । आलुखेतीमा झण्डै दुई सय १५ किसान समेटिएका छन् । आलुको चिप्स बनाउन प्रयोग हुने इन्नोभेटर र सजिता जातको आलुखेती गरिएको छ । यसका लागि बुटवलको आलु चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । रावतले कम्पनीसँग उत्पादित आलु बजारको मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु दुई बढी मूल्य दिएर खरिद गरिदिने सम्झौता भएको बताए । यसका लागि चाहिने बीउसमेत सोही कम्पनीको समन्वयमा भारतको लुधियानाबाट आयात गरिएको थियो ।
कृषि प्राविधिकले प्रतिकट्ठामा आठ क्विन्टलसम्म फल्ने बताए पनि प्रतिकट्ठामा छ क्विन्टलसम्म फल्ने अनुमान किसानको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा ४, ५, ९, १०, ११, १२ गरी छवटा वडामा नमूना आलुखेती गरिएको छ । वडा ११ र १२ मा गरिएको तरकारी खेती कार्यक्रम पनि यसै आलुखेतीमा समेटिएको छ । चालु वर्षमा सो क्षेत्रको आलुखेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट रु ३० लाख अनुदान रकम उपलब्ध भएको जनाएको छ ।
‘आलुखेतीमा क्रान्ति ल्याउने गरी लागेका छौं’, रावतले भने, ‘यसबाहेक खायन आलु र बीउ आलुका लागि थप जग्गामा समेत आलुखेती गरिएको छ ।’ आलुखेती गर्न भारतको लुधियानाबाट बीउ आयात गर्दा किसानलाई चर्को मूल्य बेहोर्नुपरेको छ । एक हजार क्विन्टल बीउको आलु आयात गर्दा मूल्य प्रतिक्विन्टलको रु छ हजार पाँच सय परेको किसानको भनाइ छ । सरकारले बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा किसानले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
पछिल्ला वर्षमा आलुको व्यावसायिक खेती विगतको तुलनामा बढ्दै जाँदा भारतबाट आलुको आयात परिमाण पनि केही घट्दै गएको छ । समयमै मल, बीउ, भरपर्दो सिँचाइको अभाव हुँदा भने खेती गर्न समस्या भइरहेको किसानको गुनासो छ । समन्वय समितिका उपाध्यक्ष खडक बुढाले चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीले जति आलु उत्पादन भए पनि खरिद गरिदिने सम्झौता गर्दा किसानमा आलुखेती गर्ने उत्साह जागेको बताए ।
दश कट्ठा जग्गामा आलुखेती गरिहेका उनले भने, ‘धान र गहुँ खेती गर्दा हुने आम्दानीको तुलनामा बढी आम्दानी हुने देखिएपछि किसान आलुखेतीमा लागेका छन् ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जिल्लामा पहिलो पटक ठूलो क्षेत्रफलमा आलुखेती पहलमानपुरमा गरिएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा पहिलो पटक पहलमानपुरको ठूलो क्षेत्रफलमा आलुखेतीको नमूना गाउँ कार्यान्वयन भइरहेको छ’, शर्माले भने, ‘यो कार्यक्रम सफल भएमा तीन वर्षसम्म कार्यक्रममा समेटिएका किसानलाई बीउबिजन र अन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा छ ।’
चालु वर्षमा सुरु भएको यो कार्यक्रम तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुन लागेको छ । जिल्लामा उत्पादन हुने आलुको परिमाणले जिल्लाको जनसंख्याको चार महिनाको माग धान्ने गरेको छ । खास गरी गर्मीयामका तीन-चार महिनामा भारतबाट र सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्लाबाट आलु कैलालीमा आयात हुनेगर्छ ।
जिल्लाभर छ हजार हेक्टरमा आलुखेती हुने गरेकोमा वार्षिक उत्पादन झण्डै ९० हजार टन हुन्छ । आलुखेती गरिने क्षेत्रफलमध्ये डेढ हजार हेक्टरमा जिल्लाको विशेष पहिचान बोकेको ‘थारु आलु’ को उत्पादन हुने गर्छ । धेरै किसानले खायन आलुका रूपमा थारु आलुको खेती गर्ने गरेका छन् ।
