काठमाडौँ । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बतचकर्तालाई प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय थप गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली रु १० अर्ब भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि माग दाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टकोसमेत गरी रु १० अर्ब भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उनले सुनाए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका पौडेलले राससलाई जानकारी दिए।
पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेन्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए । यो अवधि आगामी पुस ८ गते सकिने पनि समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
