काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसदलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको भन्दै जानकारी माग गरेको छ ।
बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद सचिवालयका महासचिवसँग यसबारे जानकारी माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन, नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? भन्दै त्यसबारे जानकारी मागेको हो ।
संसदका महासचिव भरतराज पौडेलले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेका थिए । त्यस लगत्तै सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको थियो ।
