काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको विश्वव्यापी नेतृत्वको स्थायी समितिको बैठकले शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको युद्वले कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा असर परेकाले सम्भावित खाद्य सङ्कटका चुनौती सामूहिक सामाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यही मङ्सिर २६ देखि आजसम्म काठमाडौँमा आयोजित बैठकमा खाद्य उत्पादनको मूल्यवृद्धि, युक्रेनमा युद्ध, जलवायु सङ्कट, कृषिमा ठूलो आर्थिक सङ्कट, युवाहरू पलायन, विश्वभरिका किसानका समस्या समाधान गर्न विश्वका किसान एकजुट हुनुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
नेपालका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घले प्रतिनिधित्व गरेको उक्त बैठकमा खाद्य सम्प्रभुता लागू गर्न देखापरेका चुनौतीबारे जानकारी गराइएको थियो ।
पूँजीवादी व्यवस्था र नवउदारवादी नीति परिवर्तन गरी समाजवादी बाटो अपनाउनुपर्ने, जनताका खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्ने, किसान अधिकार कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने, व्यापक महिला र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘युथ इन एग्रिकल्चर’ कार्यक्रम लागू गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
फ्रान्सका मोर्गान, इण्डोनिसियाका जाइनाल, क्यानडाका जोन, अमेरिकाका कार्लोस, ब्राजिलका हाइमी, पनाका पेट्रा, किम, कङ्गोका अक्टान्से, हाइटीका डुडुलगायतका ८० देशका किसानका नेताहरूको सहभागितामा भएको बैठकले विश्वभरिका किसान उपेक्षित भएकाले उनीहरूको हितका लागि किसान सङ्गठन आन्दोलित हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
किसानको अधिकारको घोषणापत्र जारी गरेको स्मरणमा आज चौथो वार्षिकोत्सव मनाइएको छ । सन् २०१८ डिसेम्बर १७ मा किसानको अधिकार घोषणा जारी भएको थियो ।
