काठमाडौँ । मध्यपहाडको समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण सुरु भएको डेढ दशकमा ६४ प्रतिशत पूरा भएको छ ।
आयोजनाको पहिले तोकिएको अवधि सकिएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय खण्डमा सडक कहाँबाट बनाउने (रेखाङ्कन)मा नै अन्योल छ ।
पहिले बूढीगण्डकी नदीको नजिकै सडकको रेखाङ्कन रहेको भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सो स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएका कारण अझै अन्योल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए।
केही समय पहिलेसम्म कास्कीमा पनि रेखाङ्कनको अन्योल भए पनि अहिले त्यो समाधान भइसकेको उनले बताए । आयोजनाअन्तर्गत झण्डै ४१५ किमी सडक निर्माण र २५ पुल निर्माण गर्न बाँकी छ।
त्यसमध्ये पनि २०५ किमी सडक र १९ पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनै बाँकी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३५७ किमी सडक कालोपत्र, १८ पुल निर्माण र १३४ दशमलव पाँच किमी सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लो पटक थप भएको अवधि चालु आवको अन्तिमसम्म भए पनि त्यो अवधिसम्म ठेक्का भइसक्नसमेत कठिन देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कास्कीमा पर्ने एउटा खण्डमा रेखाङ्कन परिवर्तन भएको छ। भैँसे-ज्याम्दु-मेलबोट-पानीघाट-आन्टीघर-अर्मलाकोट-काली खोला पुल-अमला बिसौनी-लामाचौर-जौबारी-याम्दी पुल खण्डमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। सो खण्डको लम्बाइ ३८ किमी छ ।
बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना अझै सात/आठ वर्ष नबन्ने भएकाले सडक अघि बढाउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । ठेक्का लगाउन बाँकी खण्डमा पनि सडक निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
कास्कीमा ठेक्का सकिएर मूल्याङ्कनका क्रममा छ भने सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटी ठेक्का अघि बढाइएको उनले बताए ।
राजमार्गको दुई खण्डमा पहिले ग्राभेलको ठेक्का सम्पन्न नभएकाले पनि कालोपत्रका लागि ठेक्का गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । दोलालघाट नेपालथोकको खण्डमा ग्राभेलको ठेक्का चालू रहेकाले त्यो सकिएपछि नयाँ ठेक्कामा जान सकिनेछ ।
अझै पनि वनको समस्या धेरै खण्डमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। रुख काट्न पहिले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गर्नुपर्छ र पछि त्यो खण्डमा काम गर्दा रुख काट्न छुट्टै फाइल उठेर मन्त्रालय गएर त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।
पहिले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गरेर काम सुरु गर्ने तर जङ्गल क्षेत्रमा पुगेपछि पुनः काट्न अनुमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले गोरखाका धेरै खण्ड, लमजुङ र नुवाकोटमा वनका कारण ढिलाइ भइरहेको उनले बताए।
आयोजनामा निर्माण सामग्री उत्खननमा विवाद, मुआब्जा विवाद र सडक सीमा कायम नहुनु पनि समस्याका रुपमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले घर तथा, टहराको मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छ तर जग्गाको दिँदैन । कतिपय ठाउँमा नजिकैमा वैदेशिक लगानीका आयोजनामा जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति दिने भएकाले स्थानीयबासीले माग गर्ने गरेको अधिकारीले बताए ।
आव २०६४/६५ मा सुरु भएको सडक आव २०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यस यता पटकपटक अवधि थप हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक आगामी असार मसान्तसम्मको अवधि थप भएको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा मध्य पहाडबाट अर्को राजमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाड (पुष्पलाल राजमार्ग नामकरण गरी विसं २०६४/६५ देखि आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।
सरकारले विसं २०६५ फागुन २६ गते रेखाङ्कन स्वीकृत गरेको थियो । मध्य पहाडका २६ जिल्लालाई जोड्ने सो राजमार्गले दुई सय १५ बस्ती जोड्ने र झण्डै एक करोड मानिस लाभन्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले आव २०६७/६८ देखि पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा विभाजन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाएको थियो भने हाल पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत पाँच योजना कार्यालय छन् ।
पहिले पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा विभाजन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाएको थियो भने हाल पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत पाँच योजना कार्यालय छन् ।
पूर्वको पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मको छ । यसको निर्माण सम्पन्न हुँदा मध्यपहाडका नागरिकको जीवन सहज हुने, नयाँ सहर निर्माण हुने र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चाप कम हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आव २०६९/७० देखि यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।
