काठमाडौँ । पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढेर गएको छ । मानव बेचबिखनको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) परिवर्तन हुँदा पीडित पक्षले झनै पीडा भोग्नुपर्ने समस्या गहिरिँदै गएको देखिएको छ । बेचबिखनमा देखिएका प्रवृत्तिगत भिन्नताका कारणले आन्तरिक तथा बाह्य श्रममा रहेका मजदूरका मानव धिकार पनि उलङ्घन भएका छन् ।
आन्तरिक, सीमापार भारत तथा चीनमा विभिन्न प्रयोजनको लागि हुने बेचबिखन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रयोजनको लागि हुने बेचबिखन तथा ओसारपसारले महिला, बालबालिका तथा पुरुष सबैमा जोखिमको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
मानव बेचबिखन न्यूनीकरणमा नागरिक समाज र राज्य लागिरहेको भए पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकार हेर्ने सम्पर्क अधिकृत यशोधा बञ्जाडेको बुझाइ छ । उनका अनुसार बेचबिखनका परेका बेला जुन तबरको मानवअधिकार हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।
मानव बेचबिखनका अधिकांश घटना बाहिर आउँदैनन् । बाहिर आएका घटनाले पनि कानुनी उपचार तथा औपचारिकता पाउँदैनन् । यसको मुख्य कारण पीडित पक्षको आफ्नो अधिकारसम्म पहुँच र चेतना नहुनु नै हो । उनीहरु अधिकार सुनिश्चित गर्ने निकायसम्म सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।
अधिकृत बञ्जाडे भन्छन्, ‘बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन, बेचबिखनका बेला विभिन्न खालका दुव्र्यवहारमा परेका हुन्छन्, उनीहरुलाई त्यसबाट जोगाउन सकिएको छैन ।’
कोभिड महामारीका समयमा रोजगारी गुमेका कारण मानव बेचबिखनको जोखिमको अवस्थामा झनै वृद्धि भएको थियो । यतिबेला धेरै नागरिक रोजगारबाट वञ्चित हुन पुगे भने साना तथा मझौला व्यवसायीको व्यापार बन्द हुँदा मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको दैनिक गुजारामा नै समस्या परेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को अवस्था हेर्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम अझ बढेर गएको देखिन्छ । यी दुई आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी, सर्वोच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा वहस पैरवी भएका मुद्दा, सीमा नाकामा निगरानी तथा उद्धार, कोभिडको कारण बेरोजगार बनेकाको सङ्ख्या, विभिन्न कार्यक्रम तथा सहयोगमार्फत प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरिएको सङ्ख्याले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम झन उच्च भएर गएको देखिन्छ ।
आव २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा नेपाल प्रहरीमा जम्मा दुई सय ७० वटा मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ । त्यस्तै यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा चार सय दुई, उच्च अदालतमा छ सय १७, जिल्ला अदालतमा सात सय ६०, वटा गरी जम्मा एक हजार सात सय ७९ वटा मुद्दाको बहस पैरवी भएको पाइन्छ ।
माइती नेपालका अनुसार सन् २०१९/२०२० मा १० हजार जनालाई सीमा नाकामा निगरानी तथा उद्धारमार्फत सेवा प्रदान गरेको पाइएको छ भने आठ हजारलाई पुनःस्थापना गृहसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा पनि सबै घटना बाहिर आएको मान्न सकिँदैन ।
मानवअधिकार आयोगकी अधिकृत बञ्जाडे भन्छन्, ‘बेचबिखनमा परेकालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराइएको हुन्छ, सूचना जुन वर्गमा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेको छैन । त्यसले गर्दा पनि बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको अधिकार झनै जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छ ।’ अशिक्षा दबाब र कानुनको अनभिज्ञताजस्ता कारणले पनि त्यस्ता घटना बाहिर नआएका हुन् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई डर, धम्की, लोभलालच देखाइ शोषण गर्ने उद्देश्यले सो व्यक्तिको इच्छाविपरीत काम गर्न बाध्य तुल्याउने कार्यलाई मानव बेचबिखनको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २९ मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन । कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (१) अनुसार कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्नुलाई बुझाउँछ ।
सोही ऐनको दफा ४ (२) मा कसैले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लगेमा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ, प्रपञ्च मिलाइ, जबर्जस्ती गरी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राख्न बन्देज गरिएको छ ।
साथै, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिनेलगायतका कार्यलाई बर्जित गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन आदि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले पनि दासता, बाध्यात्मक श्रम (बँधुवा मजदूरी वा ऋणी बनाइएका व्यक्तिको श्रमलगायत) र दासतापूर्ण व्यवहारका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई डर, धाक देखाइ, जालझेल गरी वा शक्ति÷पदको दुरूपयोग गरी काममा लगाउनु वा ओसारपसार गर्नु वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु वा लैजानका लागि सहयोग गर्नु वा आश्रय दिनु वा अरूद्वारा त्यस्तो कामको निम्ति सहयोग प्राप्त गर्नु बेचबिखन तथा ओसारपसार हो भनी परिभाषित गरेको छ ।
मानव बेचबिखन सभ्य समाजले परापूर्वकालदेखि अस्वीकार गरी आएको फौज्दारी कसुर हो । पृथ्वीनारायण शाहले १८२५ सालमा बनेपा, धुलिखेललगायत सात गाउँका मानिसले कमाराकमारी राख्न नपाउने गरी रोक्का जारी गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै सो रोक्कालाई १८८७ सालमा राजेन्द्रविक्रम शाहले समेत निरन्तरता दिएको अभिलेखहरूमा पढ्न पाइन्छ । विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा केही व्यवस्था थप गरी १९८२ वैशाख १ गतेदेखि नेपालभर दास प्रथा बन्द गर्ने घोषणा भएको थियो ।
सो ऐनमा मानिस बेच्नेलाई सात वर्ष कैद हुने, आफ्नी श्रीमती बेच्ने लोग्नेलाई थप सजाय हुने, विदेशको कोइलाखानी र समुद्रपार लाने–पठाउने कार्य दण्डनीय हुने एवं यस्तो कसुरको सुराकीलाई असूल भएको सजायको अंशबाट बकस दिइने तथा यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था थियो ।
विसं २०२० मा जारी भएको नयाँ मुलुकी ऐनमा पनि मानव बेचबिखनलाई अपराध मानी यसमा संलग्न हुनेलाई सजायको व्यवस्था भएकामा २०३३ सालमा भएको छैटौँ संशोधनले अझ कडा सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा पनि बेचबिखनका घटना अझ संवेदनशील तरिकाले हेरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
नेपालमा मानव बेचबिखन गरिब, अशिक्षित र न्यून चेतनास्तर भएका मानिसलाई फकाउने ओसारपसार गर्ने स्थानान्तरण गर्नेबाट सुरु भएर धाकधम्की, जबर्जस्ती, अपहरण, छलकपट, धोखा, दुरुपयोग हुँदै शोषण, दासत्व, मानव अङ्ग झिक्ने, यौन शोषण र घरेलु धन्दामा लगाउने आदिमा गएर टुङ्गिने गर्दछ । विगतमा जस्तो गरिब र अशिक्षित युवालाई ललाइफकाइ भारत पु¥याउने मात्र नभएर समयक्रमसँगै मानव बेचबिखनका आयाम पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।
मानव बेचबिखन नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्या हो । नेपालजस्तो अतिकम विकसित र बेरोजगारी दर बढी भएको देशमा अझ बढी समस्या देखा परेको हो । मानव बेचबिखन मानवअधिकार र मानव सम्मान एवं प्रतिष्ठाको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक विभेद, अस्थिरता, हिंसा, न्यून चेतनास्तर, सामाजिक सशक्तीकरणको अभाव, पारिवारिक विघटन आदिलाई मानव बेचबिखनको मुख्य कारकका रुपमा लिन सकिन्छ । मानव बेचबिखनले व्यक्तिको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताका साथै बहुआयामिक मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दछ ।
नेपालमा मानव बेचबिखन र यस्तै प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनामा काम गर्न र मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएको छ ।
यसलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले संवैधानिक निकायको मान्यता प्रदान गरेको छ । यस आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापना हुनुलाई पनि मानव अधिकारको संरक्षण र र सम्वद्र्धन प्रति नेपालको संवेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ ।
माइती नेपालका उपनिर्देशक अच्युतकुमार नेपाल बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको मानवअधिकर अत्यन्त दयनीय रहेको बताउछन् । बेचिएका व्यक्तिलाई बाँच्नका लागि उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा पुनः बेचिन बाध्य हुने अवस्था छ । उनका अनुसार राज्यले उद्धार नगर्ने, समयमा न्याय नपाउने, सामाजिक मूल्यमान्यता बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको खिलापमा हुनुजस्ता कारणले उनीहरु सुरक्षित छैनन् ।
नेपाल भन्छन्, ‘बेचिएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त जटिल छ, आधारभूत अधिकार पनि पाउने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार सूचनाको हक र गोपनियताको हकबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पनि बेचिएका व्यक्तिका अधिकार खोसिने गरेको छ ।
नेपालमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र पछौटेपनका कारण ठूलो समुदाय बेचबिखनको जोखिममा रहेको छ । जोखिम समूहको बाध्यतालाई उपयोग गर्दै आपराधिक गिरोहले मानव बेचबिखन तथा तस्करी गर्दै आएका छन् ।
परम्परागत स्वरुपको मानव बेचबिखनको रुप परिवर्तन हुँदै आएर देशभित्रै पनि मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएका छन् । माइती नेपालका उपनिर्देशक नेपालका अनुसार पछिल्लो समय रोजगारीको बहानामा मानव बेचिने क्रम बढेको छ । लैङ्गिक विभेद, खुला सिमाना, अशिक्षालगायतका कारणले बेचबिखन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, व्यक्तिको आयमा भएको वृद्धि आदिले मानव बेचबिखनमा नयाँ आयाम थपिएका छन् । देशभित्रको वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय यसमध्येको एक उदयीमान क्षेत्र हो । यसको फैलावट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुगेको छ ।
रोजगारीको अभाव तथा अशिक्षाले गर्दा जोखिमयुक्त र सामाजिक स्वीकार्यता नभएका क्षेत्रमा काम स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बाँधा श्रमिक वा आधुनिक दासताको अभ्यास गर्ने क्षेत्र पनि देखा परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम शोषण, ठगी, हिंसा र यौनशोषणका घटना भएको पाइएको छ । मानव अङ्ग झिक्ने, यौन तथा श्रम शोषणका लागि विवाह गर्नेजस्ता मानव बेचबिखनका नयाँ तर गम्भीर अपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र वाल्क फ्रि फाउण्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनसँगको सहकार्यमा सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनमा विश्वमा चार करोड मानिस आधुनिक दास प्रथाको शिकार भएका छन् । यसमध्ये दुई करोड ५० लाख बाध्यकारी श्रममा र एक करोड ५० लाख बाध्यकारी विवाहमा प्रयोग भएका छन् भन्ने उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदनले विश्वका प्रत्येक एक हजार व्यक्तिमा ४.५ जना आधुनिक दासतामा बाँच्न बाध्य पारिएको देखाएको छ । यस्ता व्यक्तिमध्ये ५.९ जना वयस्क र ४.४ बालबालिका रहेका छन् । कुल पीडितमध्ये ७१ प्रतिशत महिला तथा बालिका रहेको जनाइएको छ ।
विभिन्न अध्ययनबाट पनि अतिविपन्न, सामाजिक रुपमा एक्ल्याइएका वा कमजोर, पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्गका, पारिवारिक कलह तथा हिंसामा परेका तथा निम्न आयस्रोत भएको श्रममा संलग्न रहेका व्यक्ति बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहने गर्दछन् ।
गरिबी र अभाव नै मानव बेचबिखन कार्यलाई सहज बनाउने मुख्य कारक भएको र एक पटक बेचबिखनमा परेको व्यक्ति पुनः बेचबिखनमा पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएका छन् ।
बेचबिखनमा परेका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै माइती नेपालका उपनिर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘एकीकृत दीर्घकालीन योजना बनाएर बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उद्धार एवं संरक्षण जरुरी छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’
मानव बेचबिखनका घटना न्यूनीकरणका लागि मुलुकले दीर्घकालीन रुपमा गरिबी नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सचेतना फैलाउने, सीमानाकामा कढाइजस्ता कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पनि यस्ता घटना दिनानुदिन बढ्दै जाने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सहजीकरण गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सामाजिक पुनर्मिनलाई विशेष ध्यान दिँदै आधुनिक युगको दासप्रथाको अन्त्य गर्न नागरिक एवं राज्यका तर्फबाट उचित पहल हुनुपर्छ । परिवर्तित प्रवृत्तिसँगै मौलाउँदै गैरहेको मानव बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्य तथा नियमनलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन र राज्यका कानुनको सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
