काठमाडौँ । पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भएको २१ महिना पूरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
खानेपानी मन्त्रालयले विसं २०७७ चैत २५ गते देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरी महसुलसमेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठनका लागि विज्ञापन भएको थियो । विज्ञापन भएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेल मेलम्चीको पानी भर्खरै आएकाले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रक्रियामा रहेको बताउछन् । आयोग अढाइ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ । महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले विसं २०६३ मा आयोगको स्थापना गरेको थियो । आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले आयोग अलपत्र बन्ने गरेको पूर्व पदाधिकारीको अनुभव छ । स्थापनाको १६ वर्षसम्म पनि आयोग लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी तीन जनामात्र जनशक्तिका भरमा चलेको छ । आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्तिको अभावमा ऐन–नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको अनुभव सुनाउछन् ।
“आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत् उठेको एक प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि आयोगले पाउन सकेको छैन”, उनले भने ।
आयोगमा बजेट समेत नहुँदा काम गर्न नपाएको अनुभव सुनाउँदै पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले भने “आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भएपनि यस अघि आयोग बैठकले एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि मेरो कार्यकालभर पाउन सकिएन” ।
संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । तर राजाधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेल बताउछन् ।
सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोग पश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको परिभाषा ऐनमा गरिएको छ ।
खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै बञ्चित भएका छन् । सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन नसकेको हो । लिमिटेडमा वार्षिक करिब रु ८६ करोडको विलिङ हुने गरेको छ । एक प्रतिशतका दरले करिब रु ८६ लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि सङ्कलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडका अधिकारीको भनाइ छ ।
विलिङ करिब रु ८६ करोड भएपनि सरदर वार्षिक करिब रु ७८ करोड मात्र महसुल सङ्कलन हुने गरेको छ । लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर करिब रु एक खर्ब १८ करोड छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडले जनाएको छ । लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राई बिलिङको ९१ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको बताउछन् ।
सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता बञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।
बाह्र वर्षदेखि स्वीकृत भएन नियमावली
विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली १२ वर्ष बितीसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी शहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगेपनि नियमावली स्वीकृत हुन नसकेको हो ।
संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । मन्त्रालयले भने नियमावली स्वीकृत गर्नुको सट्टा ऐन नै संशोधनका लागि आयोगको राय मागेको थियो । पूर्वअध्यक्ष अधिकारी विसं २०६३ कै ऐन ठीक छ भनी लेखी पठाएको सुनाउछन् ।
आयोगका दुई सदस्यको अवधि विसं २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिए पनि अझै पदपूर्ति हुनसकेको छैन । पूर्वअध्यक्ष अधिकारीको पदावधि पनि दुई वर्षअघि नै समाप्त भएको हो । सदस्यको पदावधि सकिएको चार वर्षपछि विसं २०७७ साउनमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो ।
