काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी हुने भनी संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद्का महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि जबरालाई सफाई दिने निर्णय हाललाई यथास्थानमा रहँदै उनको निलम्बनले निरन्तरता पाएको छ। जबराले महाभियोगको बारेमा यथार्थ जानकारी माग गर्दै निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन बमोजिम गौतमले उनलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।
संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यसबारे जानकारी गराएको थियो। संसद्का महासचिवको पत्रलगत्तै जबरा सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेका थिए । जबरा सर्वोच्च फर्कन लागेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए भने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले समेत संघीय संसद्का महासचिवसँग थप प्रश्न गरेर पत्र पठाएको थियो ।
लगत्तै सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलासमा रिट पनि दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा यो आदेश जारी गरेको हो । चोलेन्द्र शम्सेरविरुद्ध गतवर्ष फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो।
महाभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका उनको कार्यकाल यही मंसिर २७ गते सकिँदैछ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जबरा सर्वोच्च फर्किने बाटो बन्द भएको छ ।
