काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेको चार वर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सलामसिं लामा तथा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला लामिछानेलगायत सातविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा पाँच ठेकेदारसहित गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हो ।
विसं २०७५ मङ्सिरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्नेबारे प्रकाशित सूचनालाई लत्याई कबोलभन्दा घटी सम्झौता रकम कायम गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको तथा सम्झौता विपरीत बगर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा प्राविधिक उपसमितिको निगरानीमा मात्र स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न सकिने भए पनि मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर स्काभेटर प्रयोग अनुमति दिएको दायर मुद्दामा आरोप लगाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का सम्झौता गरेका कारण रु दुई करोड ५७ लाख राजस्व कम सङ्कलन भएको आयोगको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ । आयोगले तत्कालीन गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध रु पाँच करोड १४ लाख जरिवाना हुने मागदाबीसमेत गरेको छ ।
आयोगले बालुवा उत्खननको ठेक्का लिने कम्पनी ए एन्ड डिबी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अनिश बल, आधिकारिक प्रतिनिधि बिजकुमार दोङ, दुवाकोट कन्स्ट्रक्सलन भक्तपुरका सञ्चालक रामचन्द्र प्रधानाङ्ग, शालीनदी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक वेदनारायण दङ्गाल तथा शालीनदी र दुवाकोट कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि सत्यमान लामालाई विपक्षी बनाएको छ । तीन ठेक्कामा सत्यमान लामाले रु दुई करोड चार लाख राजस्व रकम हानि गरेको आयोगको ठहर गरेको छ ।
ठेक्काताका तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङविरुद्ध वडा नं २ र ३ का बासिन्दाले बस्ती, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा पर्ने अवगत गराउँदा पनि सुनकोसी नदीको बालुवा उत्खननबारे बोलपत्र आह्वान गरेको र बोलपत्रभन्दा ६० प्रतिशत कम रकममा सम्झौता गरेको आरोपमा स्थानीयवासी डेनी लामाले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
उक्त उजुरीमा गाउँपालिकाले बालुवा उत्खननका लागि वडा नं २ चुखाबेँसी बगरमा रु एक करोड ५० लाख ८६ हजार तथा वडा नं ३ च्युरीआँप बगरमा एक करोड ५० लाखमा बोलपत्र आह्वान गरी दुवैको ८३ लाखमा दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन एवं शाली नदी निर्माण सेवा प्रालिका निमित्त सञ्चालक लामासँग सम्झौता गरी उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएको र बीस प्रतिशत शेयरसमेत गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले लिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
उजुरीमा ९२ सेन्टिमिटर मात्रै बालुवा निकाल्नुपर्नेमा ठेकेदारले १० देखि १५ मिटरसम्म बालुवा निकालेकाले अख्तियारमा उजुरी हालेको लामाले बताउँदै आएका छन् । उक्त उजुरीमा बस्ती, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा पारी बोलपत्र आह्वान गरेकाले तथा ठेक्का लिएको कम्पनीले दुई स्थानमा सम्झौता विपरीत बालुवा झिक्दा स्थानीयवासीले उत्खनन बन्द गराएको समेत उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष लामाले त्यतिबेला बोलपत्रभन्दा केही प्रतिशत रकम घटाएर ठेक्का लिएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको स्वीकार्दै विवाद भएपछि बालुवा उत्खनन बन्द गराएको बताएका छन् ।
