काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
सर्वोच्च बारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य–मान्यता र फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्तहरूविपरीत रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकाले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सोबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकार वादी रहेको कुनै मुद्दा कारबाहीको कुनै चरणमा रहे पनि फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ ।
