काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याई कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णाय गर्नु कुशासन बढाउने स्वेच्छाचारी काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक संजालमार्फत रावलले सरकारको यो कदमले देश कानुन विधिको शासन भन्दा पनि केही व्यक्तिको स्वार्थले चलेको स्पष्ट भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘फौजदारी कार्यविधि (संहिता) मा रहेको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी सरकारले ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइ कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णाय गर्नु कुशासन बढाउने स्वेच्छाचारी काम हो । विषय कसको मुद्दा फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन, देश कानून, विधि र पद्दितसम्मत किसिमले चल्छ वा केही व्यक्तिको स्वार्थ सनकको वलिवेदीमा होम्मिन्छ भन्ने हो ।’
रावलले आमनिर्वाचन पछिको संक्रमणकालमा स्वच्छ किसिमले सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै हिँडेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘आमनिर्वाचन पछिको संक्रमणकालमा स्वच्छ किसिमले सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेशद्वारा सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु खेदजनक छ । यो नेपाली जनताको जनादेशको समेत घोर अपमान हो । प्रधानमन्त्री र सरकारमा सहभागी नेताहरू यति साह्रो अनैतिक र लज्जास्पद बाटो समात्न लालायित नहोउ । देश र जनताका बीचमा चुनावमा गरेका वाचा यति चाँडै किन भुलेको ?’
