काठमाडाैँ । राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरेका छन् ।
पार्टी सभापति लामिछानेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यककर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको बताएका छन् ।
नयाँ संसद्को बैठक बसेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रकृया सुरु नहुँदै सत्ताको सौदाबाजी गर्न ‘अध्यादेश ल्याउने कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ उनले भनेका छन्। नयाँ जनादेशको मर्म मिच्ने अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न उनले माग गरेका छन्।
“अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? एक हप्ता ?, दुई हप्ता ?, तीन हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र एक-दुई हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,” रविले फेसबुकमार्फत प्रश्न गरेका छन्, “यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ । नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।”
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
