जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सामाजिक रुपान्तरणका सवालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले उदाहरणीय काम गरेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री निवास जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधान निर्माण पछिको पहिलो सरकारका रुपमा काम सुरु गर्दा संस्थागत, संरचनागत र कानुनी जटिलता भए पनि अरू प्रदेशको तुलनामा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरे । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधानको अनुसूची–६ ले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफू नेतृत्वको सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले अब बन्ने नयाँ सरकारले यसलाई थप कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
“प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीका रुपमा मैले र मेरो नेतृत्वको सरकारले अधिकतम् भूमिका खेलेको छ”, उनले भने, “बाँकी कामहरु नयाँ सरकारले पूरा गर्नेमा म आशावादी छु ।”
प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट हाल्नु परेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले पाँच वर्षमा ५५ ऐन निर्माण गरेर कानुनी रुपमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको बताए ।
त्यसैगरी उनले सामाजिक रुपान्तरण र यहाँका विविध जातजाति तथा महिलाको पहिचान स्थापित गराउन प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको समेत बताए । “छोरी बीमा कार्यक्रम, ५० प्रतिशत महिला र जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षण दिने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायत कानुन निर्माणको काम भएको छ”, मुख्यमन्त्री राउतले भने, “यसबाट सङ्घीय सरकार र अरू प्रदेशले पनि सिक्नुपर्छ । अब बन्ने प्रदेश सरकारले पनि बनेका ऐन नियम कार्यान्वयन तथा थप सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
उनले पाँच वर्षको अवधिमा मधेस कृषि विश्वविद्यालय, मधेस स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मधेस विश्वविद्यालयजस्ता महत्वपूर्ण संस्था बनाउन सफल भएको पनि बताए । प्रतिपक्षी दलबाट प्रदेश सरकारलाई राम्रो सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा मुख्यसचिव फेरिँदा र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरे।
उनले आफ्नो पहलमा मधेसी शहीद प्रतिष्ठान बनाउन सफल भए पनि प्रतिबद्धता गरेअनुसार भरणपोषणमा सहजताका लागि शहीद परिवारका एक÷एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकामा दुःख मनाउ गरे । ३ फागुन २०७४ सालमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शहीद परिवारका एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेकामा २९ पुस २०७५ सालमा तलब–भत्तालगायत अन्य सुविधा पाउने गरी कार्यालय सहयोगी पदमा कामकाज गर्न नियुक्तिपत्रसमेत दिएको थियो । तर त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेन ।
