काठमाडौँ । शुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कम्पनीलाई नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको छैठौँ प्याकेजको ठेक्का दिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ठेक्का आफूले नपाएपछि भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सर्वोच्च गएको हो । सर्वोच्चले उसको रिट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्षलाई आगामी ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । भारतीय कम्पनीको तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार पोखरेल, शिवप्रसाद रिजाल, योगेन्द्रबहादुर भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु रामचन्द्र पौडेल र प्रपुसा केसीले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले विवाद समाधान नभएसम्म उक्त प्याकेजको काम यथास्थितिमा राख्न समेत आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासमा यससम्बन्धी सुनुवाइ भएको हो । आज (बुधबार) को आदेशमा सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षी काठमाडौं तराई-मधेश फाष्ट ट्रयाक (एक्सप्रेस वे) सडक आयोजना, सैनिक मुख्यालय भद्रकाली समेतलाई भनेको छ ।
रिट दर्ता गर्नेले अन्तरिम आदेश माग गरेकोले दुवै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय पुग्न मनासिब हुने देखिएकोले पुस ८ गते पेसी तोकिएको समेत आदेशमा उल्लेख छ । फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ६ का लागि सेनाले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले निर्माणको ठेक्का पाएपछि भारतीय कम्पनीले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी शुरुमा नेपाली सेनाले प्रविधिक रुपमा अस्वीकार गरेको कम्पनी हो । सेनाले यसबारे वित्तीय प्रस्ताव हालेका कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै यही भदौ ३१ गते प्रस्ताव खोल्ने सूचना दिएको थियो । सेनाले गत जेठ १८ मा केटीएफटी-आईसीबी-वर्क्स-आरएन्डबी-०७८।०७९÷६ नम्बरको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमा एम-एस चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लि चाइना, एमरएस अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया, एमरएस पोली चांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना, एमरएस कोभेक–सीआरईजीसी ज्वाइन्ट भेन्चर, (चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लि, चाइना रेलवे नं २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कलि) चाइना, एमरएस सिनोहाइड्रो–पीसीसीडी जेभी, सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावरचाइना चेंग्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना प्रस्ताव हाल्न छनोट थिए । तर चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले ठेक्का पाएपछि एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया सर्वोच्च गएको हो ।
