काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियन्तालाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कार्तिक ८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो नट अगेन’को प्रचार नगर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले उक्त पोष्ट तत्काल हटाउन तथा फेसबुक पेजसमेत बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो।
साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्रिपाठीले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
