काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दललाई बन्दसूचीमा कायम भएको उम्मेदवारको संख्याको आधारमा निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद कायम गरेको छ ।
राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्न, राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा दलको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसी सहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो दलले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
