एजेन्सी । विश्वमा अहिले आठ मध्ये एक अर्थात् एक अर्बभन्दा बढी मानिस आप्रवासी रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसमध्ये २८ करोड १० लाख अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी र कैयौं लाख व्यक्ति राज्यविहीन छन् । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो असमानता, द्वन्द्व, व्यापार र जनसङ्ख्या वृद्धिले यस्ता प्रवृत्तिलाई तीव्र बनाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अधिकार र आवश्यकताहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य कार्यबलको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न व्यावसायिक क्षमता निर्माण गर्न देश र क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ डब्ल्यूएचओले क्षमता-निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बङ्गलादेशको ढाकामा शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्यमा आफ्नो वार्षिक विश्वव्यापी सम्मेलनको तेस्रो संस्करण आयोजना गर्दैछ ।
‘आप्रवासन र विस्थापनले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य र कल्याणमा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ, र सांस्कृतिक र भाषिक भिन्नता, वित्तीय अवरोध, कलङ्क र भेदभावले शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बाधा पु¥याउन सक्छ’, डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले भने ।
यी अवरोधहरू पार गर्न मद्दत गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्यमा ‘डब्ल्यूएचओ ग्लोबल स्कूल अफ रिफ्युजी एण्ड माइग्रेन्ट’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता निर्माण गर्न एक बहुमूल्य स्रोत हो ।
‘स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार हो जुन धेरैै ठाउँका मानिसहरू, विशेष गरी शरणार्थी र आप्रवासीहरूमा प्राप्त हुन सकेको छैन । बास्तबमा जोखिममा रहेका र पहिलेदेखि नै पछाडि परिरहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा सीमान्तकृत र कमजोर वर्गले अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्नैपर्छ’, डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा.पुनम क्षेत्रपाल सिंहले सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
यस वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण ७१ लाखभन्दा बढी बङ्गलादेशी विस्थापित भएका छन् भने सन् २०५० सम्ममा यो सङ्ख्या एक करोड ३३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् १९७८ यता म्यानमारमा १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई अद्वितीय चिकित्सा आवश्यकता भएका र कक्स बजारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र घना बस्ती भएको शिविरमा राखिएको छ ।
‘बङ्गलादेशले उनीहरूलाई कोभिड–१९ को खोपलगायत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र प्रदान गरेको छैन, यसले प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र कानुनी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस प्रयास पनि गरेको छ’, क्षेत्रीय निर्देशकले भने ।
नोभेम्बर २८ देखि डिसेम्बर २ गरी पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नीति निर्माताहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका साझेदार एजेन्सीहरू, शिक्षाविद्हरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू र ग्लोबल स्कूलका सरोकारवालाहरूले क्षमता–निर्माणको प्रमुख तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्न ज्ञान र अनुभवहरू आदानप्रदान गर्नेछन् ।
