युक्रेन युद्ध वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिने विश्व नेताहरूले बताएका छन् । युद्धमैदानबाट कुनै पनि पक्ष विजयी नहुने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
नेल्सन मण्डेलाद्वारा स्थापित ‘द एल्डर्स’ भनेर चिनिने समूहसँग आबद्ध विश्वका प्रबुद्ध पूर्व नेताहरूले संवाद र कूटनीतिले विनाशकारी युक्रेन युद्धको अन्त्य गर्न सक्ने बताएका हुन् । समूहले उक्त सन्देश युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई दिएको तथा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कने उपायबारे विचार गर्न सुझाएको समूहका अध्यक्ष आयरल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपति मेरी रोबिन्सनले बताएका छन् ।
मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको रूपमा सेवा गरिसक्नु भएकी उनले दुवै पक्षमा सैन्य हतियार बढाउने होडबाजीको अन्त्य गर्न अपरिहार्य भएको बताउँदै त्यसमा विचार गर्न अनुरोध गरिएको एपीका वरिष्ठ अधिकारीलाई बताए ।
समूहले युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रङ्घको बडापत्रको स्पष्ट उल्लङ्घन, विश्व शान्ति र सुरक्षालाई अस्थिर बनाउने अनुचित कार्य भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ । रूसको युक्रेनका चार क्षेत्रलाई अवैधरूपमा आफूमा विलय गरेकामा त्यसको पनि समूहले निन्दा गरेको छ । युक्रेनले आफ्नो क्षेत्र र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने अधिकारको रक्षा गरेको समूहको ठहर छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व मानवअधिकार आयुक्त जेइद राद अल हुसेनले युद्धबाट बाहिर निस्कने कूटनीति र वार्ता नै एक मात्र उपाय भएको बताउँदै उनले रूसी आक्रमणको शिकार बनेको युक्रेनलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता त्याग भन्ननसकिने परिस्थिति उत्पन्न भएको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।
वर्तमान द्वन्द्वको समाधान ‘अर्को दिशाबाट’ हुनसक्ने सङ्केत गर्दै उgले पश्चिमा शक्तिहरू रूसप्रति केही नरम भएमा निकास निस्कनसक्ने बताए । उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) तर्फ सङ्केत गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन् । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि लामो समयदेखि पश्चिमी गठबन्धनले आफ्नो सिमाना नजिक युद्ध धकेलेको गुनासो गर्दै आएको सन्दर्भ जोड्दै उनले त्यसो भनेका हुन् ।
मेक्सिकोका पूर्व राष्ट्रपति अर्नेस्टो जेडिलोले युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए पनि युद्धका निम्ति वित्तीय सहायता जारी रहेको तथा उसले तेलबाट पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा प्राप्त गरिरहेको बताए ।
रूसले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए ।
