काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रष्टयाएका हुन् ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दूरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार हुन पाउने व्यवस्था नै गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले तोके बमोजिम आवातजावतमा रोकतोक गर्दैन । मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुले अनुमति लिएर जान सक्नु हुन्छ । र, त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यही कुरालाई पालना गराउन खोजेको हो ।’
उनले त्यसरी आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मंचहरु, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेका खर्चहरु आचारसंहिता भित्र बसेर जति गर्नुपर्ने हो, खर्च लागेको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
उनले निर्वाचनको खर्च विवरणले आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम राख्नुपर्ने बताए । थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे ।
थपलियाले निर्वाचन बिथोल्ने खालको कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताए । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र त्यसका नेताहरुले निर्वाचन बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला आयोगले त्यसो हुन नदिने बताएको हो ।
थपलियाले निर्वाचन बिथोल्ने खालको कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षा योजना बनाउने बताए । उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नाम नलिई कुनै राजनीतिक समूहले भनेको कुरालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको र सोही अनुसारको सुरक्षा योजना बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ, त्यो विषयलाई लिएर हुने दंगाहरुको सम्बन्धलाई गम्भीर रुपमा लिएर छलफलमा बसेको पनि छौं । तदनुसारनै सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गर्छौं । र, तदनुसारनै कार्यान्वयन हुन्छ । मलाई लाग्दछ–यो निर्वाचन बिथोल्न सक्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन दिइदैन । । यसमा हामी सचेत छौं ।’
