काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुनको कारण सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोबारे परेको रिटमा सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो ।
सर्वोच्चमा असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । असोज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
