काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका व्यक्तिका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत सिट थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याएर राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले थारु कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंसिर ११ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘थारू समुदायसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानको धारा ४२ को संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र निरूपणसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा मात्र विचार गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा उल्लिखित विज्ञापन बमोजिमको पदपूर्ति नगर्नू भनी यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ।’
अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
