काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष पहिले नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘साविकमा म्याद थप गर्ने निर्णय लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकामा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने पक्ष विचारणीय रहेको’ आदेशमा भनिएको छ ।
विवादको छिटोछरितो रुपमा किनारा गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ बमोजिम अधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्ष अवधि राखेर परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि २०७३ पुस २४ गते एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । बोर्डले २०७४ कात्तिक २४ गते पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप भएको थियो ।
त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वका एक कार्यदल बनाइ सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।
कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये पाँच सय मेगावाट बङ्गलादेश बिक्री गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन । जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीले जिएमआरको म्याद थप गैरकानुनी रहेको माग दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
